संयुक्त राष्ट्र से चीन और रूस को बड़ा झटका, ईरान का प्रस्ताव खारिज

चीन और रूस द्वारा 2015 के परमाणु समझौते के तहत ईरान पर प्रतिबंधों में ढील देने का प्रस्ताव शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विफल हो गया, क्योंकि 15 सदस्यों में से केवल चार ने ही इसका समर्थन किया।

ईरान प्रतिबंधों पर बहस फिर सुर्खियों में

ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे ने एक बार फिर वैश्विक चिंता पैदा कर दी है। शुक्रवार को, रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य तेहरान पर प्रतिबंधों की बहाली में देरी करना था। हालाँकि, 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। केवल चार देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, नौ ने इसका विरोध किया, जबकि दो ने मतदान में भाग नहीं लिया।

प्रस्ताव की प्रमुख माँगें

मसौदा प्रस्ताव में संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) को अगले अप्रैल तक बढ़ाने की मांग की गई है, जिससे इसे छह महीने तक जारी रखा जा सके। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 का भी उल्लेख किया गया है, जिसने मूल रूप से 2015 में इस समझौते को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, प्रस्ताव में ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बीच निरंतर सहयोग का आह्वान किया गया है।

प्रतिबंधों की वापसी का रास्ता साफ

असफल प्रस्ताव के बाद, अब ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगाने का रास्ता खुला है। फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने तेहरान पर 2015 के उस समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जो उसे परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए बनाया गया था। परिणामस्वरूप, ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रतिबंध शनिवार रात 8 बजे से स्वतः ही फिर से लागू हो जाएँगे। हालाँकि, तेहरान ने इन सभी आरोपों का पुरज़ोर खंडन किया है।

अमेरिका ने नतीजों का स्वागत किया

रॉयटर्स के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, “वाशिंगटन मतदान के नतीजों का स्वागत करता है।” अधिकारी ने आगे कहा कि परिषद के मौजूदा फैसले के बावजूद, कूटनीतिक तौर पर भविष्य में प्रतिबंधों को हटाने की संभावना बनी हुई है।

फ्रांसीसी दूत ने कूटनीति पर ज़ोर दिया

संयुक्त राष्ट्र में फ्रांसीसी राजदूत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का मतलब तेहरान के साथ राजनयिक संबंधों का अंत नहीं है। हालाँकि, दूत ने आगे कहा कि ईरान ने इस नतीजे से बचने का कोई संकेत नहीं दिया है और इसके बजाय किसी भी प्रगति में देरी करना पसंद किया है।

रूस ने निराशा व्यक्त की

रूस ने अपने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले सदस्यों की कड़ी आलोचना की। रूसी प्रतिनिधि दिमित्री पोलियांस्की ने टिप्पणी की, “अब, यह स्पष्ट हो गया है और कोई भ्रम नहीं रह गया है। इन देशों ने यह उजागर कर दिया है कि ईरानी परमाणु मुद्दे के राजनयिक समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के उनके वर्षों के आश्वासन खोखले शोर से ज़्यादा कुछ नहीं थे।”