ईडी ने धोखाधड़ी मामले में 153.16 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, प्रमोटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय की गुरुग्राम क्षेत्रीय इकाई ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, इसकी समूह संस्थाओं, पूर्व प्रमोटरों और निकट सहयोगियों से 153.16 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्ति जब्त की है।

ईडी ने ₹153.16 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गुरुग्राम क्षेत्रीय टीम ने एक बड़े धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने मेसर्स यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, उसकी समूह कंपनियों, पूर्व प्रमोटरों और उनके प्रमुख सहयोगियों की ₹153.16 करोड़ की अचल और चल संपत्ति ज़ब्त की। ज़ब्त की गई संपत्तियों में बहरोड़, कोटपुतली (राजस्थान) में 29.45 एकड़ ज़मीन, गुरुग्राम के सेक्टर-49 में यूनिवर्सल ट्रेड टावर के अंदर कई इकाइयाँ और ₹3.16 करोड़ मूल्य की सावधि जमाएँ शामिल हैं।

पीएमएलए प्रावधानों के तहत कार्रवाई

यह बड़ी कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17 सितंबर 2025 के एक अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से की गई। ईडी ने 19 सितंबर 2025 को गुरुग्राम स्थित विशेष पीएमएलए न्यायालय में एक अभियोजन शिकायत भी दायर की, जिसमें गिरफ्तार पूर्व प्रमोटरों और उनके करीबी सहयोगियों को आरोपी बनाया गया।

30 से अधिक प्राथमिकियों पर जाँच शुरू

मेसर्स यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों – रमन पुरी, विक्रम पुरी और वरुण पुरी – के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की कई धाराओं के तहत 30 से अधिक प्राथमिकियाँ दर्ज होने के बाद जाँच शुरू हुई। इन प्राथमिकियों में प्रमोटरों पर निवेशकों और घर खरीदारों को धोखा देने, वित्तीय नुकसान पहुँचाने और रियल एस्टेट परियोजनाओं को समय पर पूरा न करने का आरोप लगाया गया था।

आरोपी न्यायिक हिरासत में

ईडी ने मेसर्स यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के तीनों प्रमोटरों और पूर्व निदेशकों को 22 जुलाई 2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया। वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। बाद में, कंपनी को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में ले जाया गया, जिसके परिणामस्वरूप घर खरीदारों और अन्य वित्तीय लेनदारों से जुड़ी एक समाधान योजना को मंजूरी मिली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कुछ संपत्तियों को घर खरीदारों को सौंपने का आदेश दिया, जबकि बाकी को परिसमापन के लिए निर्धारित किया गया।

परियोजनाएँ अधूरी रह गईं

घर खरीदारों द्वारा 15 वर्षों से अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बावजूद, स्वीकृत समाधान के तहत उन्हें अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय लागत वहन करनी होगी। अधिकांश खरीदारों ने 2010 से पहले निवेश किया था, लेकिन परियोजनाओं के अधूरे रहने के कारण देरी जारी है। प्रमोटरों ने 2010 में निर्माण कार्य रोक दिया था, जिससे उन खरीदारों के लिए वर्षों तक अनिश्चितता बनी रही जो अभी भी अपने फ्लैटों के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं।

ईडी की जाँच जारी

समाधान पेशेवर से प्राप्त आँकड़ों से पता चला है कि कंपनी ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में आठ परियोजनाओं के माध्यम से 12 वर्षों में ₹1,000 करोड़ से अधिक की राशि एकत्र की। हालाँकि, इस राशि का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया गया। आरोपी प्रमोटरों ने कथित तौर पर जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक हेरफेर के ज़रिए ज़मीन और संपत्तियाँ निजी लाभ के लिए हासिल करने के लिए धन का दुरुपयोग किया। ईडी ने पुष्टि की है कि इस मामले में आगे की जाँच अभी जारी है।