The BRICS Timesमहाराष्ट्र सरकारने राज्यातील वाढत्या अवैध बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येवर कठोर भूमिका घेतली आहे. सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी, सरकारने घुसखोरांची ब्लॅक लिस्ट तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्याच्या आणि नवीन शिधापत्रिकांसाठी (Ration Cards) कठोर पडताळणी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी करण्यात आली आहेत.
अवैध घुसखोरीवर नियंत्रण
महाराष्ट्रामध्ये प्रवेश करणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने बांगलादेशींची ब्लॅक लिस्ट तयार करण्याचे आणि शिधापत्रिकांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, नवीन शिधापत्रिकांसाठीही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर झाली आहेत. राज्यात अवैध बांगलादेशी घुसखोरांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण झालेल्या सुरक्षा धोक्यांमुळे, सरकारने हे निर्देश दिले आहेत.
ब्लॅक लिस्ट आणि योजनांचा लाभ
सरकारी निर्देशांनुसार, अवैध बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्द्यावर अंतर्गत विचारमंथन सत्र आयोजित करावे. तसेच, उपाययोजनांचा अहवाल एटीएसला पाठवणे आवश्यक आहे. अवैध बांगलादेशी घुसखोरांची एक ब्लॅक लिस्ट तात्काळ तयार करावी. यामुळे त्यांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही याची खात्री होईल.
कागदपत्रे तात्काळ रद्द करा
दहशतवादविरोधी पथकाकडून (ATS) मिळालेल्या १,२७४ अवैध बांगलादेशी घुसखोरांची यादी तपासावी. या यादीतील ज्या लोकांवर गुन्हे दाखल आहेत, त्यांच्या नावावर कोणते अधिकृत दस्तऐवज जारी झाले आहेत का, हे पाहावे. जर असे दस्तऐवज आढळले, तर ते तात्काळ रद्द, निलंबित किंवा निष्क्रिय करण्यासाठी कारवाई करावी, असे निर्देश एटीएसला देण्यात आले आहेत. दिलेल्या आदेशाची एक प्रत माहितीसाठी दहशतवादविरोधी पथकाला पाठवण्यात यावी.
सार्वजनिक आणि अंतर्गत दक्षता
पकडलेल्या अवैध बांगलादेशी घुसखोरांची यादी तयार करून घ्यावी. ही यादी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्धीसाठी कॉम्प्युटर कक्षात पाठवण्यात यावी. जेणेकरून, विभागीय आणि प्रादेशिक कार्यालये आवश्यक ती खबरदारी घेऊ शकतील.
त्याचबरोबर, स्थानिक प्रतिनिधीच्या शिफारशीनुसार शिधापत्रिका वितरित होत असल्यास, अर्जदाराने सादर केलेल्या दस्तऐवजांची किंवा निवासस्थानाची कठोर पडताळणी करावी. वरील सर्व बाबींची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी. सर्व कार्यवाहीचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल सरकारला सादर केला जावा.
