राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबरला मतदान होणार असून 3 डिसेंबरला निकाल लागेल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. निवडणूक आयोगाने राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निवडणुकांचे मतदान 2 डिसेंबर रोजी होणार आहे. 3 डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहेत. महानगर पालिकांच्या निवडणुका मात्र जाहीर केलेल्या नाहीत. दरम्यान, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि तारखा
सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. जानेवारी 2026 पूर्वी या निवडणुका व्हाव्यात असेही न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींमध्ये निवडणुका होणार आहेत.
2 डिसेंबरला मतदान, 3 डिसेंबरला निकाल
नामांकन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 17 नोव्हेंबर आहे. नामांकन अर्ज छाननी 18 नोव्हेंबर रोजी असणार आहे. अर्ज मागे घेण्याची तारीख 21 नोव्हेंबर निश्चित केली आहे. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची यादी 25 नोव्हेंबरला जाहीर होईल. 2 डिसेंबरला मतदान होईल. त्यानंतर 3 डिसेंबरला या निवडणुकांचा निकाल लागेल.
निवडणूक तयारी आणि मतदारांची संख्या
राज्य निवडणूक आयुक्तांनी आज निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. यात 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. महानगर पालिकांच्या निवडणुका अजूनही जाहीर झालेल्या नाहीत. राज्यात एकूण 1 कोटी 7 लाख 3 हजार 576 मतदार आहेत. एकूण 13,355 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मशीनद्वारेच मतदान होणार आहे. 13,725 कंट्रोल युनिटची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे.
निवडणूक खर्च मर्यादेत वाढ
यंदा उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
- ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद: अध्यक्ष पदासाठी ₹15 लाख खर्च मर्यादा आहे. सदस्य पदासाठी ₹10 लाखाची मर्यादा वाढवली आहे.
- ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद: अध्यक्षपदासाठी ₹11.25 हजार खर्च मर्यादा केली आहे. सदस्य पदासाठी ₹3.50 लाख खर्च करण्याची मर्यादा आहे.
- ‘क’ वर्ग नगरपरिषद: अध्यक्षपदासाठी ₹7.50 लाख खर्च मर्यादा आहे. सदस्यपदासाठी ₹2.50 लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे.
- नगर पंचायत: अध्यक्षपदासाठी ₹6 लाख आणि सदस्यपदासाठी ₹2.25 लाख खर्चाची मर्यादा केली आहे.
मतदारांसाठी एक संकेतस्थळ (वेबसाईट) विकसित केले आहे. त्यावर ‘सर्च फॅसिलिटी’ उपलब्ध आहे. मतदार आपले नाव आणि मतदान केंद्र शोधू शकतील. मतदारांसाठी मोबाईल अॅपही तयार केला आहे. या अॅपद्वारे मतदार यादी, मतदान केंद्र आणि उमेदवारांची माहिती मिळेल, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.







