The BRICS Timesबिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांसाठी एक सूचना जारी केली आहे. ही सूचना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. AI चा गैरवापर पूर्णपणे थांबवण्यासाठी या नियमावलीत कोणती पाऊले उचलली आहेत, हे जाणून घेऊया.
प्रचारात AI च्या गैरवापरावर नियंत्रण
बिहार विधानसभा निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना एक सूचना (एडवाइजरी) दिली आहे. ती आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) साधनांच्या गैरवापराविरुद्ध आहे. AI चा वापर करून नेते निवडणुकीसंबंधी संवेदनशील संदेश देत आहेत. यामुळे निवडणुकीत समान संधीवर परिणाम होत असल्याचे सूचनेत म्हटले आहे.
AI सामग्रीला लेबल लावणे बंधनकारक
निवडणूक आयोगाने मागील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि माहिती तंत्रज्ञान नियमांचा संदर्भ दिला. प्रचारासाठी वापरलेल्या AI-निर्मित सामग्रीला लेबल लावणे आवश्यक आहे. यात फोटो, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ यांचा समावेश आहे. लेबल स्पष्ट, ठळक आणि सहज वाचता येण्याजोगे असावे. ‘एआय-जनरेटेड,’ ‘डिजिटल स्वरूपात वाढवलेले,’ किंवा ‘कृत्रिम सामग्री’ असे लेबल असणे अनिवार्य आहे.
AI लेबलने 10% क्षेत्र व्यापले पाहिजे
AI लेबलने पडद्याचा (स्क्रीनचा) किमान 10% भाग व्यापला पाहिजे. व्हिडिओमध्ये ते पडद्याच्या वरच्या भागात दिसावे. ऑडिओसाठी हे लेबल क्लिपच्या सुरुवातीच्या 10% भागात असावे. यामुळे लोकांना AI चा वापर सहजपणे समजू शकेल.
स्रोत उघड करणे महत्त्वाचे
निवडणूक प्रचारासाठी AI-निर्मित सामग्री वापरल्यास निर्मात्याचे नाव स्पष्टपणे सांगावे. ही माहिती सामग्रीच्या मेटाडेटा किंवा कॅप्शनमध्ये लिहावी. या माहितीमुळे ती सामग्री कोणी किंवा कोणत्या संस्थेने बनवली हे कळेल. मतदारांना त्यांच्यासमोरील सामग्रीवर विश्वास ठेवावा की नाही, हे ठरवण्यात मदत होईल.
3 तासांत सामग्री काढून टाकावी
निवडणूक आयोगाचे नियम आता अधिक कठोर झाले आहेत. बेकायदेशीर AI सामग्री शेअर किंवा वापरली जाऊ शकत नाही. ती परवानगीशिवाय वापरली जाऊ नये. व्यक्तीची ओळख, चेहरा किंवा आवाजाचा गैरवापर AI कंटेंटमध्ये होऊ नये. मतदारांना फसवणारी किंवा गोंधळात पाडणारी सामग्री नको. नेत्याने न बोललेली गोष्ट डीपफेक व्हिडिओमध्ये दाखवू नये.
पक्ष्याच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर AI ने बदललेली सामग्री आढळल्यास, ती त्वरित काढावी. यात गैरसमज पसरवणारे फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ यांचा समावेश आहे. आयोगाच्या किंवा तक्रारदाराच्या तक्रारीनंतर पक्षाला 3 तासांच्या आत ती सामग्री काढून टाकावी लागेल.
आयोगाकडून संवैधानिक शक्तीचा वापर
निवडणूक आयोगाने मे 2024 आणि या वर्षी जानेवारीमध्येही सूचना दिल्या होत्या. ही ताजी सूचना मुख्यतः जुन्या सूचनांचीच पुनरावृत्ती आहे. बिहार निवडणुकीसाठी 6 आणि 11 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. आयोगाने संविधानाच्या अनुच्छेद 324 अंतर्गत ही AI नियमावली जारी केली आहे.
