The BRICS Timesभारत सरकारने AI ला नियंत्रित करण्यासाठी नियमांमध्ये बदलांचा प्रस्ताव दिला आहे. प्रस्तावित नियमांनुसार AI ने तयार केलेले फोटो-व्हिडिओसह प्रत्येक प्रकारच्या कंटेंटवर लेबल लावणे बंधनकारक असेल.
भारत सरकारने पहिले पाऊल उचलले आहे. हे पाऊल AI चे नियमन आणि त्याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) नवीन नियमांचा प्रस्ताव दिला आहे. या नियमांमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी हे आवश्यक ठरते. त्यांच्या वापरकर्त्यांनी AI ने जनरेट केलेल्या किंवा बदललेल्या कंटेंटवर लेबल लावावे लागेल. यात फोटो आणि व्हिडिओचा समावेश आहे. या प्रस्तावात लेबल लावण्याची जबाबदारी सोशल मीडिया कंपन्यांवर टाकली आहे. परंतु, ज्या अकाउंट्सनी नियमांचे पालन केले नाही. त्यांना या कंपन्या फ्लॅग करू शकतात. हे नियम लागू झाल्यावर ते अनिवार्य होईल. AI ने तयार केलेल्या आणि बदललेल्या कंटेंटवर त्याची माहिती देणारे लेबल असणे आवश्यक आहे.
लेबलसाठीच्या अटी
नवीन नियमांनंतर सोशल मीडिया कंपन्यांना हे करावे लागेल. त्यांना AI कंटेंटवर स्पष्टपणे दिसणारा AI वॉटरमार्क पोस्ट करावा लागेल. त्याचा आकार किंवा कालावधी एकूण कंटेंटच्या 10 टक्क्यांहून अधिक असावा. उदाहरणार्थ, 10 मिनिटांचा AI-जनरेटेड व्हिडिओ आहे. तर यात एक मिनिटापर्यंत AI वॉटरमार्क दिसला पाहिजे. जर कंपन्यांनी या बाबतीत निष्काळजीपणा दाखवला. तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.
सूचना देण्यासाठी 6 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत
सरकारने प्रस्तावित नियमांविषयी सूचना मागवल्या आहेत. या सूचना इंडस्ट्रीतील भागधारकांकडून (Stakeholders) मागवल्या आहेत. या सूचना 6 नोव्हेंबरपर्यंत देता येतील. केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, डीपफेक कंटेंट इंटरनेटवर वेगाने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन नियम उत्तरदायित्व वाढवतील. हे वापरकर्ते, कंपन्या आणि सरकारचे उत्तरदायित्व असेल. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, सरकारने AI कंपन्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांनी सांगितले की मेटाडेटाद्वारे AI कंटेंट ओळखता येतो. आता डीपफेक ओळखणे आणि रिपोर्ट करण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर आहे. नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या कम्युनिटी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये AI कंटेंटचा समावेश करावा लागेल.
Pratik Agrawal
Akshay Didwaniya
