TLP या अतिरेकी संघटनेवर पाकिस्तानमध्ये बंदी, 16 लोकांच्या मृत्यूनंतर शाहबाज शरीफ ॲक्शन मोडमध्ये

पाकिस्तानमधील शाहबाज शरीफ सरकारने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) या संघटनेवर पुन्हा बंदी घातली आहे. दहशतवादविरोधी कायदा 1997 अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला. अलीकडील हिंसक निदर्शनांमध्ये 16 लोकांचा मृत्यू झाला. TLP चा हिंसाचार भडकावण्याचा मोठा इतिहास आहे. 2021 मध्येही यावर बंदी होती.

शरीफ सरकारने TLP विरुद्ध कठोर पाऊल उचलले

मागील काही दिवसांत तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) मुळे शाहबाज शरीफ यांना त्रास झाला होता. TLP मुळे पाकिस्तानमध्ये मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. आता शरीफ सरकारने TLP विरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. सरकारने TLP वर दहशतवादविरोधी अधिनियम (ATA) 1997 अंतर्गत पुन्हा बंदी घातली आहे.

TLP च्या हिंसक निदर्शनानंतर हे पाऊल उचलले गेले. या निदर्शनांमुळे 16 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मृतांमध्ये अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत पंजाब सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. TLP ला हिंसा आणि दहशतवादी कृत्यांमुळे प्रतिबंधित करण्याची शिफारस पंजाब सरकारने केली होती.

TLP वर पुन्हा बंदी

पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) एक अधिकृत निवेदन जारी केले. निवेदनात म्हटले आहे की मंत्रिमंडळाने “सर्वानुमते” या बंदीला मान्यता दिली. यापूर्वी पंजाब सरकारने 16 ऑक्टोबर रोजी बंदीचा निर्णय घेतला होता. ही बैठक मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. TLP ने गाझा एकता मोर्चाच्या नावाखाली इस्लामाबादकडे कूच सुरू केले होते. अमेरिकन दूतावासाबाहेर निषेध करणे हा त्यांचा उद्देश होता.

हिंसेचा इतिहास आणि पूर्वीची बंदी

PMO नुसार TLP ची स्थापना 2016 मध्ये झाली. देशभरात हिंसाचार भडकावण्याचा या संघटनेचा मोठा इतिहास आहे. ते सतत अशांतता निर्माण करण्याचे काम करतात. 2021 मध्ये पहिल्यांदा यावर बंदी घालण्यात आली होती. तथापि, सहा महिन्यांनंतर ही बंदी उठवण्यात आली. पक्षाने हिंसाचार करू नये ही अट होती. TLP ने आता ती अट मोडली आहे. त्यामुळेच पुन्हा बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दहशतवादी वॉचलिस्टमध्ये समावेश

या बंदीमुळे TLP चा समावेश प्रतिबंधित संघटनांच्या यादीत होईल. ही यादी राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी प्राधिकरण (NACTA) ची आहे. या यादीत आधीच अनेक दहशतवादी संघटना आहेत. यात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) चा समावेश आहे. तसेच लष्कर-ए-तैयबा (LeT) आणि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) देखील या यादीत आहेत.

कायदेशीर प्रक्रियेनुसार हा निर्णय केंद्र सरकारने 15 दिवसांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात पाठवायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुष्टीनंतरच TLP ला अधिकृतपणे प्रतिबंधित संघटना घोषित केले जाईल.